शादी समारोह के आयोजन से पूर्व अब जिला प्रशासन के क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना अनिवार्य नहीं होगा। सिर्फ थाने में आयोजन व उसके स्थल के संबंध में पत्र के माध्यम से जानकारी देनी होगी। हालांकि, शादी में 100 मेहमानों को ही शामिल करने का नियम लागू रहेगा। आयोजकों की सुविधा को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह फैसला किया है। अब उनको अनुमति के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी।एडीएम सिटी राकेश कुमार मालपाणी ने बताया कि शादी समारोह के लिए किसी को प्रशासनिक अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। अनुमति के नियम को छोड़कर बाकी के अन्य कोविड नियम पहले की तरह की लागू रहेंगे। मजिस्ट्रेट अपने-अपने इलाके में मैरिज होम्स, लॉज में आयोजित समारोह पर निगाह रखेंगे और कोविड नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, इसको लेकर निरीक्षण करेंगे। आयोजकों को सिर्फ अपने संबंधित थाने में एक पत्र के माध्यम से आयोजन के संबंध में जानकारी देनी पड़ेगी।

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