लखीमपुर खीरी।प्रमोशन आॅफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फाॅर इन-सीटू मैनेजमेन्ट आॅफ क्राॅप रेज्ड्यू योजनान्तर्गत कस्टम हायरिंग सेन्टर व फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना तथा अन्य कृषि यंत्रों में लक्ष्यों के सापेक्ष पूर्ति नहीं हो सकी, जिसके क्रम में विशेष सचिव के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उप कृषि निदेशक टीएम त्रिपाठी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा दस नवम्बर तक का समय प्रदान किया गया है। अतः योजनान्तर्गत अवशेष लक्ष्यों के सापेक्ष नये लाभार्थियों का चयन विहित प्रक्रियानुसार आठ नवम्बर तक करते हुए दस नवम्बर तक पूर्ण करा लिया जाए तथा बिल आवश्यक अभिलेख 12 नवम्बर तक अपलोड कर दिये जाए। एक लाख से अधिक अनुदान वाले यंत्रों के लिए रू0 पांच हजार तथा रू0 एक लाख से कम वाले यंत्रों के लिए दो हजार पांच सौ रूपया मात्र के बैंक ड्राफ्ट जमा किये जाने है।उन्होनें बताया कि यह बैंक ड्राफ्ट यू0पी0 स्टेट एग्रो इन्ड्रस्टियल कारपोरेशन लिमिटेड के नाम से यूनियन बैंक आॅफ इण्डिया, यू0पी0 स्टेट एग्रो शाखा, विधान सभा मार्ग, लखनऊ के पक्ष में देय होगा। फार्म मशीनरी बैंक योजना में कुल परियोजना का 80 प्रतिशत अनुदान तथा कस्टम हायरिंग सेन्टर में ट्रैक्टर तथा लेजर लैण्ड लेवलर पर 40 प्रतिशत तथा अवशेष प्रबन्धन वाले यंत्रों पर 80 प्रतिशत अनुदान देय होगा। उन्होनें बताया कि कृषि यंत्र/कस्टम हायरिंग सेन्टर एवं फार्म मशीनरी बैंक पर अनुदान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से पहले आओं पहले पाओं के आधार पर अनुमन्य कराये जाने हेतु कृषि बन्धुओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। उक्त योजना के अन्तर्गत सुपर स्ट्रामैनेजमेन्ट, श्रब मास्टर, हाईड्रोलिक रिबर्सेबुल एम0बी0 प्लाऊ, मल्चर, रोटरी स्लेशर, जीरोटिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, सुपर सीडर (सीडर एवं रोटावेटर संयुक्त रूप से) पर अधिकतम सीमा के अन्तर्गत 50 प्रतिशत अनुदान निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वितरण किया जाना है।

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रिपोर्ट नूरुद्दीन गौरी
लखीमपुर खीरी

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